सध्याची परिस्थिती पाहता बढती मध्ये फक्त SC / ST ला आरक्षण देण्याचा कॉंग्रेस सरकारचा निर्णय योग्य आहे कारण आरक्षण हा मुळातच गरिबी हटवण्याचा कार्यक्रम नाही अथवा कोणी कोणावर किती अन्याय करत आले किंवा बुद्धीमत्ता असणे नसणे यावरील प्रश्नाचं उत्तर नसून विकासाच्या प्रवाहात लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार मागास राहिलेल्या समाजाला संधी मिळावी आणि त्यातून प्रमाणानुसार येणारं प्रतिनिधित्व मागास समाजाला मिळाव याची तरतूद आहे हे ध्यानात घेतले पाहिजे.(भारतीय घटनाकारांच आणि सर्वोच्च न्यायालायाच्सुद्धा हेच मत आहे जे आपण विसरतो आणि सर्वच जण आरक्षणाला गरिबीचा,न्याय-अन्यायाचा आणि परंपरागत शोषणाचा रंग लावून जातीच राजकारण करतो)
वस्तुस्थिती हीच आहे कि आजही प्रशासनात(सरकारी सेवा) आणि पर्यायाने विकासात SC /ST समाजातील लोकानां त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात उच्चस्थानी प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळत नाही.आणि त्यात आजही सत्तेच्या,न्यायव्यवस्थेच्या तसेच अन्य घटनात्मक सर्वोच्च संस्थांत आणि या सर्वांत महत्वाच म्हणजे प्रशासनाच्या सर्वोच्च थरांत ज्याला आपण 'elite class ' म्हणतो तिथे उच्चवर्णीय समाजच प्राबल्य अधिक दिसून येत याच कारण आधीपासून सर्वोच्च संधी मिळत गेल्याने त्यांच्या ठिकठिकाणी lobby कार्यरत असलेल्या दिसून येतात.अगदी तालुका पातळीवर सुद्धा असाच दिसून येत जे कडू पण सत्य आहे.
केवळ दलित आहे,आदिवासी समाजातून आहे म्हणून अराजकीय पण प्रशासनातील उच्च पदावर(e.g secretory , directors,dean etc.) नेमणूक टाळल्या गेल्याची अनेक उदाहरण आपल्या देशात आपल्याला दिसून येतील.बऱ्याचदा मुद्दामून sideposting दिल्या जातात किंवा confidential report खराब केला जातो. केवळ आदिवासी आहे किंवा दलित आहे या भावनेतून सरकारी सेवेतील उच्च पद नाकारली जात असतील तर त्यांनी आरक्षण मागण्यात काय गैर आहे? उलट स्वताला उच्च समजणाऱ्या लोकांची असहिष्णुता आणि संकुचित वृत्तीमुळे (सर्वच असे नसले तरीही) हि वेळ येते हे ध्यानात घ्यायला हव.
त्यामुळे सरकारी सेवेतील अशा उच्च सेवांमध्ये बढतीच्या कायद्याद्वारे SC /ST समाजाला त्यांच्या लोकसंखेनुसार प्रतिनिधित्व मिळून देण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि याच आपण स्वागतच केल पाहिजे. कारण कोणत्याही समाजास जर योग्य प्रमाणात योग्य थरांत प्रतिनिधित्व मिळाल नाही,केवळ तर तो विकास हा पोकळ, संकुचित आणि अशाश्वत असतो हेच खर.
(इथ एक गोष्ट अशीही लक्षात घेतली पाहिजे कि बढती मधील आरक्षण हि शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षणापेक्षा थोडी वेगळी गोष्ट आहे.कारण इथ कोणाच्या पोटावर अन्याय होत नसतो. कारण सरकारी नोकर कोणत्याही पदावर असो तो शक्यतो उपाशी राहत नाही)
फक्त हे विधेयक संसदेत पास करताना ज्याच्या पिढीत आई वडील या दोघांपैकी कोणीही जर अशा बढतीच्या कायद्याचा आपल्या सेवेच्या शेवटपर्यंत उपयोग केला असेल तर त्यानंतरच्या पिढ्यांना तो द्यायला नको अशीही तरतूद व त्याची सक्त अंमल बजावणी व्हायला हवी.येणाऱ्या सर्वच पिढ्यांसाठी ते वरदान ठरू नये.
त्याचबरोबर कार्यक्षमतेत परिणाम होऊ नये म्हणून योग्य त्या उपाययोजना प्रशासनात कराव्यात. जेणेकरून या ठराविक कालावधीपर्यंत सर्वांना समान संधी मिळालेली असेल आणि त्यानंतर फक्त बुद्धिमत्ता आणि कार्यक्षमता यांना संधी मिळेल....
आणि सर्वात महत्वाच म्हणजे याचा फायदा त्या समाजातील गरजुंनाच झाला पाहिजे. ज्याप्रमाणे शिक्षणात मिळणाऱ्या आरक्षणाचा फायदा या समाजातील खरोखर गरजूंना होत नाही तर याचा फायदा या मागास समाजातील मुठभर सत्ताधारी,श्रीमंत आणि अगरजवंत लोकच करून घेताना दिसतात आणि खरे गरजवंत हुशार होते तसेच संधीची वाट पाहत राहतात अस घडता कामा नये. अस होण जास्त दुर्दैवी आहे.
(कॉंग्रेसने हा निर्णय त्यांच्या राजकीय स्वार्थातून आणि लोकांच लक्ष त्यांच्या नामुष्कीतून इतर्र्त्र वेधण्यासाठी घेतलाय हेही तितकाच खर आहे.कारण त्यांना खरच या लोकांबद्दल कळवला असता तर निवडणूक जवळ यायची वाट त्यांनी पहिली नसती )
